Nepali News Express - चार दलले पेलेर हिँड्न खोजे काठमाण्डुलाई दानापानी बन्द गरिदिने धम्की राजेन्द्र महतोले दिए....
पछिल्लो समय चार दलका बीचमा १६ बुँदे सहमति भएपछि केही मधेस केन्द्रित दलहरुले त्यसको खुलेर विरोध गर्दे आइरहेका छन् । सीमाकंन बिनाको संविधान आफूहरुलाइृ मान्य नहुने भन्दै उनीहरुले सीमांकनबिनाको संविधान घोषणा हुन नदिने चेतावनी दिँदै आइरहेका छन् । मधेस केन्द्रित दल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलेले चार दलले पेलेर हिँड्न खोजे काठमाण्डुलाई दानापानी बन्द गरिदिने धम्कीसमेत दिएका छन् । यसै सन्दर्भमा काठमाण्डु टुडेले १६ बुँदे पछिको राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा महतोसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
तपाईंहरुले जति विरोध र आपत्ति जनाए पनि आखिर संविधानसभाबाट संविधान बन्ने नै देखियो होइन ?
हामीलाई अझै पनि त्यस्तो लागिरहेको छैन । यो देशमा बहुमतमा रहेका मधेसी, आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम र पिछडावर्गका एजेन्डा तुहाएर संविधान बन्यो भने त्यसको परिणाम धेरै गम्भीर हुनेवाला छ ।
तपाईंहरु विरोध गरिरहनुभएको छ, प्रक्रिया अघि बढिराखेको छ, खै त तपाईंहरुको प्रक्रिया रोक्ने हैसियत देखिएको ?
हामीले १६ बुँदे सहमति भएदेखि नै त्यसमा आपत्ति जनाउँदै आएका छौं । अहिलेसम्म भएका मधेस, जनजाति, महिला, मुस्लिम, थारु र पिछडावर्गका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धी मास्ने उद्देश्यले १६ बुँदे सहमति गरिएको हो । मधेसी जनताले स्वायत्त मधेस प्रदेशका लागि बलिदान गरेका थिए । अन्तरिम संविधानले नै त्यसको ग्यारेण्टी गरेको छ । तथाकथित बहुमतको आडमा जसरी जनताका अधिकार खोज्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ हामी त्यो सफल हुन दिँदैनौं ।
तपाईंहरुको असहमतिबीच संविधान जारी भयो भने के गर्नुहुन्छ ?
१६ बुँदे सहमति मधेस र परिवर्तनविरोधी सहमति हो । अझै पनि हाम्रो भनाइ १६ बुँदे सच्याऔं र विगतमा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमति र सम्झौताका आधारमा संविधान बनाऔं भन्ने नै हो । अन्तिम मस्यौदा तयार हुँदासम्म हामी दबाब दिन्छौं । त्यसको वावजुद बलजफ्ती संघीयताबिनाको संविधान लाद्ने कुचेष्टा गरियो भने मधेसी जनता र मधेसी पार्टीहरुको धैर्यताको बाँध टुट्छ र मधेस बल्छ । १६ बुँदेले मधेसी जनताको मनमा आगो लागेको छ । मधेसमा आगो लाग्छ । त्यो निभाउने दमकल नेपालमा छैन । सेना र प्रहरीको गोली गठ्ठाले आगो निभ्नेवाला छैन । आन्दोलन यसरी चर्केनेवाला छ कि त्यो कसैको नियन्त्रणमा नहुन पनि सक्छ । त्यसको जिम्मवारी हामी लिँदैनौ । १६ बुँदे सहमति गर्नेहरुले लिनुपर्छ ।
१६ बुँदेमा स्पष्ट रुपमा ८ प्रदेश हुने तर नाम र सीमाङ्कन प्रदेश आयोगलाई दिने भनिएको छ । कसरी संघीयताबिनाको संविधान ल्याउन खोजियो भन्न सक्नुहुन्छ ?
कसैलाई भ्रम नहोस् १६ बुँदेले संघीयता खारेज गरेको छ । मधेसी जनताले शासन–प्रशासनको अधिकार खोजेको हो । १६ बुँदेमा त्यसको कुनै गुञ्जायास छैन । नाम र सीमांकनबिनाको पनि कुनै संघीयता हुन्छ ? यो जनतालाई उल्लु बनाउने कुरा हो । नेपाल संघीय देश हुन्छ । ८ प्रदेश पनि हुन्छ । तर त्यो लिखतमा हुन्छ, भुगोलमा हुँदैन । यो झेली काम हो । ‘कुमाइको घुमाइ’ हो । अहिले त संघीयताको नामै सुन्न नचाहने एकात्मक सोच भएका शासकहरुले संविधान जारी भएपछि ८ प्रदेश दिन्छन् भन्ने ग्यारेण्टी गर्ने यो देशमा कोही छ ? संविधानमै सीमांकन टुंग्याइएन भने पछि बाध्यता समाप्त हुन्छ । लेखेर राख्नुस् अहिल्यै संविधानमा लेखिएन भने नेपालमा कहिल्यै संघीयता आउँदैन ।
संविधानसभाको दुई तिहाइले जारी गरेको संविधान मान्दिन भन्न पनि त गाह्रो हुन्छ नि होइन र ?
विगतमा भएका सहमति र सम्झौता अल्पमतको मात्र होइन । बहुमतले स्वामित्व लिइसकेका कुरा हुन् । अन्तरिम संविधानले सुनिश्चित गरिसकेका एजेण्डा बहुमतका नाममा खोस्न मिल्छ ? तत्कालिन सात दल र नेकपा माओवादीले २०६३ सालमा बनाएको अन्तरिम संविधानलाई मधेसी जनताले धोती लगाइदिएपछि संशोधन भएको होइन ? अहिले पनि जबर्जस्ती मधेसविरोधी संविधान ल्याइयो भने त्यस्तै हुन्छ । हामी ‘स्टयाण्डबाई’ बसेका छौं । तपाईंहरुले आफूलाई जतिसुकै मधेसका ठेकेदार दाबी गरे पनि निर्वाचनमा ९० प्रतिशत मधेसी जनताको मत पाउने त अरु नै छन् ? मधेसी जनताले चुनावमा मधेसविरोधीलाई
किन जिताएर पठाए त ?
धाँधली र षड्यन्त्र गरेर चुनाव जितेकाहरु मधेसी जनताका असली प्रतिनिधि हुन सक्दैनन् । काँग्रेस–एमालेले मधेसको ९० प्रतिशत जनमत आफ्नो दाबी गरेका छन् । हेर्दै जानुस् उनीहरुको गणित छिट्टै फेल खानेवाला छ । मधेसीको ९० प्रतिशत समर्थन संविधानसभामा रहन्छ । तर ९० प्रतिशत मत दिने जनता सडकमा आउँछ । हेर्दै जानुहोला ।
कसरी ?
मधेसको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक आधार कमजोर छ । उत्पीडिन र शोषणमा परेकाहरु सानोतिनो लोभलालच र प्रलोभनमा पनि फस्छन् । हाम्रोमा मात्र होइन । संसारमै शोषण– उत्पीडिनमा परेका जनता र राजनीतिक दल कमजोर हुन्छन्. । त्यही कमजोरीको फाइदा अरुले उठाए । मधेसीहरु अधिकारका लागि लड्नेबेलामा बलिया देखिन्छन् । जब स्वार्थको वा सरकारको कुरा आउँछ त्यतिबेला कमजोर हुने गरेका छन् । मधेस आन्दोलनका बेला मधेसमा तीनवटा मात्र पार्टी थिए । सदभावना, फोरम र तमलोपा । तीनबाट अहिले १३ पार्टी भएका छन् । मधेसको हितका लागि होइन मन्त्रीका लागि पार्टी फुटे÷फुटाउने काम गरियो । त्यसले मधेसको एजेण्डा कमजोर भएको सत्य हो । हामीबाट विगतमा कमीकमजोरी भए । तर मधेसी पार्टीले पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा पाएको मतमा कुनै घटबढ छैन । मधेस केन्द्रित दलको मत घटेको होइन । तीन ठाउँमा जानुपर्ने मत १३ ठाउँमा छरिएकाले जनमत घटेजस्तो देखिएको मात्र हो । यसैलाई आधार बनाएर हाम्रो जनमत घटेको दाबी गरिन्छ भने मान्न तयार छैनौं । साम, दाम, दण्ड भेद र जातपात आदिका आधारमा मतदान भयो । धाँधली र पैसाको आडमा आएको नक्कली जनमत देखाएर जनताको आकांक्षा लत्याउन खोजियो भने दुर्भाग्य हुन्छ ।
तपाईंले जे–जे भने पनि मधेसी दलहरुबीचमै एकता देखिएन त ?
तपाईंको संकेत विजय गच्छदारजीतर्फ होला । गच्छदारजीले काँग्रेसको प्यादाका रुपमा मधेसी जनताको अधिकारविरुद्ध सक्रिय हुनुभएको रहेछ । परिवर्तनका जुनसुकै कालखण्डमा उहाँले नकारात्मक भूमिका खेल्दै आउनुभएको छ । तथापि हामीले विश्वास गरेर मधेसी मोर्चाको संयोजक बनायौं । उहाँ मधेसी जनताको अधिकारविरुद्ध प्रयोग हुनुभएको छ भन्ने थापा पाउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । गच्छदारजीले जे गर्नुभयो हामीलाई आश्चर्य लागेको छैन । ढिलै भए पनि मधेसी जनताले उहाँको असली रुप देख्न पाए ।
आन्दोलनमा सिके राउँतसँग पनि सहकार्य गर्नुहुन्छ ?
सिके राउत र हाम्रो माग फरक छ । मधेसलाई नेपालबाट अलग गरेर छुट्टै देश बनाउने उहाँको घोषित नीति हो । हामीले मधेस स्वायत्त प्रदेशका माध्यमबाट मधेसी जनतालाई आफ्नै शासन, आफ्नै प्रशासन दिलाउन चाहेका हौं । हामी मधेसलाई नेपालबाट टुक्र्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौं । हामीले नेपालभित्रै स्वायत्त मधेस प्रदेशका लागि विगत तीन दशकभन्दा अघिदेखि संघर्ष चलाउँदै आएका छौं । तर हामीले प्रदेश माग्दा जहिले पनि विखण्डनवादी भनियो ।
बेलाबेलामा तपाईंहरुले पनि देश टुक्रयाउने उग्र कुरा त गरेकै हो नि ?
हाम्रो र सिके राउतले बाटो फरक छ । हामीले देखाएको मधेस प्रदेशको बाटोमा सम्झौता भइसकेको हो । यदि संघीयताको बाटो अवरोध गरियो भने जनताको सोच अन्यत्रै ‘डाइभर्ट’ हुन्छ । प्रदेश बनाउने बाटो थुनियो भने अर्को बाटोमा जान सक्छ । जसरी पानीको मुहान थुनियो भने अर्को बाटोबाट बग्न थाल्छ । प्रान्तको माध्यमबाट वा देशको माध्यमबाट अधिकार चाहिन्छ भन्दा नदिने हो भने जनता भड्किन सक्छन् । भड्किएका जनता हामीले रोकेर रोकिँदैनन् । अधिकार दिलाउन सकेनौं र हामीले लगाएको नारा फेल भयो भने त्यतिबेला जनता हाम्रो पछि लाग्दैनन् । सिके राउतको नारामा जान सक्छन् । मधेसी जनताको अधिकार र पहिचानको ग्यारेन्टी भएन भने मुलुक बिखण्डनतर्फ जान सक्छ । यदि मुलुक बिखण्डनतर्फ गयो भने त्यसको जिम्मा मधेसका मुद्धालाई हल्का रुपमा लिने कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले लिनुपर्छ ।
तपाईं मधेस केन्द्रित दलका नेताहरु आफूलाई नेपाली नै दाबी गर्नुहुन्छ । तर सानो समस्या आउँदा पनि लाइन लागेर भारतीय दूतावास पुग्नुहुन्छ किन ?
०६३ को संविधानसभा निर्वाचन अगाडि मधेस बलेको थियो । मधेसी जनताले अधिकारका लागि गरेको संघर्ष धेरैलाई मन परेको थिएन । साम्प्रदायिकताको आरोपमा दमनबाट आन्दोलन निस्तेज पार्ने प्रयास सफल भएन । मधेस आन्दोलनले संसारको टाउको दुखाएको थियो । दुनियाँभरको शक्तिलाई आन्दोलनकारी र सत्तापक्षबीचमा सहमति गराउने जिम्मेवारी भारतलाई दियो । भारतले हामीलाई बोलाएर भन्यो संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी होऊ, नयाँ बन्ने संविधानमा स्वायत्त मधेस प्रदेशको ग्यारेण्टी हुन्छ । हामीले भारतको कुरा पत्यायौं । हामी सबै काठमाण्डुमा थियौं । भारतले नै उपेन्द्र यादवलाई वीरगञ्जबाट नाइटभिजनमा लिन पठाएको हो । भारतीय मध्यस्थतामा वार्ता भयो । उसैको पहलमा सहमति भयो । अहिले हामीलाई धोका भयो । अनि हामी धोका भयो भन्न जान नपाउने ?
भारतीय रादजूतलाई लैनचौरमा भेटेर के–के भन्नुभयो ?
हामीले संविधानका विषयमा कुरा राख्यौं । १६ बुँदे सहमति मधेसविरोधी छ । संघीयताविरोधी छ । त्यसैले हामी मान्न सक्दैनौ । संघीयतासहितको संविधान भएन भने हामी संविधानसभा छाड्छौं । आन्दोलनमा जान्छौं । त्यतिबेला मधेस कसैको नियन्त्रणमा नहुन सक्छ भनेका छौं । विगतमा भारतको मध्यस्थतामा भएको सहमति ठूला भन्ने दलले धोती लगाउने काम गरे । सहमति पालना गराउने जिम्मेवारी तपाईंहरुको काँधमा आएको छ भन्यौं । अहिलेको संविधानले भारतीय र नेपालीबीच वर्षौंदेखि चल्दै आएको वैवाहिक सम्बन्ध खारेज गरेको छ । किन भने नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरेर जन्मिएको सन्तानले वंशजको होइन अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था अहिलेको मस्यौदामा गरिएको छ । अंगीकृत नागरिकता पाउनेले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशसहित कुनै पनि कार्यकारी पदमा जान नपाउने भनिएको छ । त्यो भनेको मधेसीको छोराले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश हुन पाउँदैन भनेको हो । यस्तो भिवेदकारी संवैधानिक व्यवस्था गरेपछि मधेसीका लागि यो नेपाल भयो त ? यो देश विभाजन गर्न खोजेको होइन ? जब मधेसीले सरकारी पदमा बस्न नपाउने संविधान बन्छ त्यसपछि अर्को देश खोज्न थाल्छ । मधेस र मधेसी यो मुलुकका लागि बोझ भएको छ । मेधसलाई जबर्जस्ती नेपालबाट हटाउने खेल भइरहेको छ । हामीले राजदूतलाई यही कुरा भन्यौं । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धिमै प्रतिबन्ध लगाए भइहाल्यो नि ? नेपालीले भारतीय विवाह गर्न नपाउने गरी संविधान बनिरहेको छ । तपाईं के हेरेर बस्नुभएको छ भन्यौं ।
राजदूतको जवाफ चाहिँ के थियो ?
कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी गणितका आधारमा अघि बढ्न खोजेका छन् । त्यो बाटो गलत छ भन्नुभयो । राजदूतसँग कांग्रेस र एमालेले ९० प्रतिशत जनमत हामीसँग छ । मधेसी दललाई जनताले पत्याउन छाडेका छन् । हामी संविधान बनाउँछौं र होल्ड गर्छौं ढुक्क हुनुस् भनेका रहेछन् । राजदूतले स्पष्ट शब्दमा १६ बुँदे सहमतिबाट भारत खुसी नभएको बताउनुभयो । हामीले उठाएका विषयमा समर्थन जनाउनुभयो । विगतमा स्वायत्त मधेस प्रदेश दिने सहमति भएकै हो । सहमति पालना गराउन प्रयास गर्छु भन्नुभयो । हामीले उठाएका विषय आधिकारिक रुपमा भारत सरकार समक्ष पुयाउने र यहाँ पनि दलका नेतालाई बोलाएर सम्झाउने आश्वासन राजदूतबाट पाइएको छ । उहाँले भारत सहमतिमा पक्षमा संविधान बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको र प्रधानमन्त्री नदरेन्द्र मोदीको इच्छा पनि त्यही रहेको भन्नुभयो । Source : Kathmandu Today.
